दिल्ली । उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि राज्य में बिना पंजीकरण के कोई भी शैक्षणिक संस्था संचालित नहीं होने दी जाएगी। इसी के तहत सरकार ने विशेष सर्वे और जांच अभियान चलाया जिसमें अब तक 170 से ज्यादा मदरसे सील किए जा चुके हैं। साथ ही सरकार ने रविवार को हल्द्वानी के संवेदनशील बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। यहां अवैध रूप से चल रहे 13 मदरसों को सील कर दिया गया जबकि एक अन्य को अपने अधीन ले लिया गया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की जिससे किसी प्रकार का विरोध न हो सके। वही प्रशासन का कहना है कि ये मदरसे न तो मान्यता प्राप्त थे और न ही इनमें कोई सुरक्षा मानक पूरे किए गए थे। कई भवन बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे।
कागजों की जांच के बाद हुई सीलिंग
एसपी सिटी प्रकाश चंद्र और एडीएम विवेक राय के नेतृत्व में पहले सभी मदरसों की कागजी जांच की गई। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए उन्हें तुरंत सील कर दिया गया। सर्वे में कुल 18 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं जिन पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री धामी साफ शब्दों में कहा ने कहा है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी संस्था जो कट्टरता या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देती है उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
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