दिल्ली । पश्चिम बंगाल के कई जिलों में वक्फ (संशोधन) कानून के विरोध में फैली हिंसा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार इस मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह कानून राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र का बनाया हुआ है और इसका जवाब भी केंद्र को ही देना चाहिए।
शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ,मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में को भारी बवाल हुआ। जगह-जगह सड़कों पर आगजनी, पथराव और जाम की घटनाएं हुईं। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा तनाव रहा । जहां से 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सुटी से 70 और समसेरगंज से 41 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालात काबू में रखने के लिए कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया और धारा 144 लागू की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, “जिस कानून के खिलाफ आप सड़कों पर उतरे हैं वह हमने नहीं बनाया। यह केंद्र सरकार का कानून है। अगर आपको सवाल पूछना है तो दिल्ली से पूछें कोलकाता से नहीं। राज्य में यह कानून लागू नहीं किया जाएगा।”
विपक्ष ने लिया ममता सरकार को आड़े हाथों —
वही दूसरी ओर विपक्ष ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “यह हिंसा सुनियोजित थी और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। अगर राज्य सरकार से नहीं संभल रहा तो केंद्र से मदद लेनी चाहिए।” उन्होंने एनआईए जांच की मांग करते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाना गंभीर अपराध है और इसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के लिए गश्त बढ़ा दी है और किसी को भी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है ताकि राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहे।
यह भी पढ़े । शी जिनपिंग की नई चाल: अमेरिका को जवाब, यूरोप से गठजोड़ की पहल