बजट 2025: मिडिल क्लास को मिली राहत, 12 लाख तक की आय पर टैक्स माफ

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद मे बजट पेश करते हुए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिसके तहत 4 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य रहेगा, 4 से 8 लाख रुपये पर 5%, 8 से 12 लाख रुपये पर 10%, और इसके ऊपर बढ़ने पर बढ़ती दरें लागू होंगी। इससे मध्यम वर्गीय सैलरी क्लास को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनकी आय 12 लाख तक है।

बजट 2025: किसानों, महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़े ऐलान, बिहार को मिली विशेष सौगात

  1. बजट: किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से बढ़कर 5 लाख हुई
  2. बजट: देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे
  3. बजट: कैंसर की 36 दवाइयां ड्यूटी फ्री
  4. बजट: बिहार में चुनाव की वजह से खास ‘कृपा’, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा, मखाना बोर्ड भी मिला
  5. बजट: चुनाव की वजह से बिहार को खास सौगात, 3 नये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेंगे
  6. बजट: इंश्योरेंस सेक्टर में 100 फीसदी FDI
  7. बजट: सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
  8. बजट: स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का एलान
  9. बजट: अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बि
  10.  बजट: अगले 6 साल मसूर-तूअर दाल का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस  

महिलाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए 5 लाख को वित्तीय सहायता मिलेगी, वहीं किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। इसके अलावा, सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 100 जिलों में योजनाएं शुरू करने का भी ऐलान किया है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही, इन उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की योजना भी लाने का ऐलान किया गया है।

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शिक्षा क्षेत्र में कौशल विकास और उच्च शिक्षा के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्रों की स्थापना होगी और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा, कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने का भी ऐलान किया गया है। इस बजट में सरकार ने नए टैक्स बिल का ऐलान भी किया है, जिससे टैक्स कानून को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।

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