दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर कहा कि यह कानून मुस्लिम समाज खासकर महिलाओं और विधवाओं की शिकायतों के बाद लाया गया है। उन्होंने बताया कि 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें मुस्लिम समुदाय से वक्फ संपत्तियों पर 1700 से ज्यादा शिकायतें मिलीं। इस वजह से सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना पड़ा। दिल्ली में दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने इस कानून को तीन साल तक समझा। समुदाय से बातचीत की और कानूनी राय लेकर इसे तैयार किया। उन्होंने बताया कि सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से सलाह लेकर इस बिल की रूपरेखा बनाई गई।
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बोहरा समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को बताया कि कैसे उनके प्रोजेक्ट पर बाहर से आकर लोगों ने वक्फ का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इस कानून से ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी और गरीब मुस्लिमों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों के भीतर भी जो सबसे कमजोर हैं उन्हें न्याय मिले। उन्होंने बोहरा समुदाय की समाज सेवा की सराहना की और कहा कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं बल्कि पारदर्शिता और न्याय के लिए है। वही दूसरी विपक्षी पार्टियों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
