मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकारी सहयोग से कराए जाएंगे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं के सामूहिक विवाह। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने निर्धन कन्याओं को अधिक सामूहिक विवाह कराने के दिए आदेश
बरेली। गरीब निर्धन परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके धार्मिक संस्कारों और रीति रिवाज से कराने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल ने परिवारों के घरों में खुशियां भर दी हैं। योगी सरकार 28.52 करोड से निर्धन कन्याओं का कन्यादान करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बरेली मंडल की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने गरीबी रेखा से नीचे निर्धन परिवारों की गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह में अधिक से अधिक आवेदन कराने के निर्देश चारों जिलों के अफसरों को दिए हैं।
कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पात्र युगल का चयन करें। उनके विवाह संपन्न करवाएं। बरेली मंडल में योगी सरकार ने 28.52 करोड़ का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए बजट जारी किया है। बदायूं को 7.99 बरेली को 9.08 पीलीभीत को 4.74 और शाहजहांपुर को 6.69 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया गया है। नवंबर से लेकर दिसंबर तक सभी पात्र कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने के आदेश दिए हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं।
5592 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य, आयोजन स्थल पर मिलेगा प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री के आदेश पर बरेली मंडल में 5592 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है। बदायूं में 1568, बरेली में 1781, पीलीभीत में 931, शाहजहांपुर में 1312 का लक्ष्य दिया गया है। बदायूं में अब तक 250, बरेली में 258, पीलीभीत में 280 और शाहजहांपुर में 545 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह के आवेदन सरकारी दफ्तरों तक पहुंच चुके हैं। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी जोड़ों को विवाह स्थल पर ही प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन में सांसद विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि होंगे। इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। योजना का अधिक से अधिक जोड़े लाभ उठा सकें। इसको लेकर कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने खुद इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है।
सामूहिक विवाह में शामिल कन्या के खाते में जाएंगे 35 हजार
कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत एक जोड़े की शादी पर सरकार 51 हजार रुपये खर्च कर रही है। गृहस्थी स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35 हजार रुपये की धनराशि का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा विवाह संस्कार के लिए कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि के लिए 10 हजार रुपये और विवाह आयोजन पर 6 हजार रुपये व्यय की जाएगी। इन शादियों पर सरकार द्वारा 28.52 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। दो लाख रुपये वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है।
