प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री ने हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना की घोषणा की थी, डीबीयू की स्थापना देश के कोने-कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है, यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा।
यह सब काम करेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट
11 सरकारी बैंक, 12 प्राइवेट बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक इस प्रयास में भाग ले रहे हैं। डीबीयू ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट होंगे जो विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे जैसे कि सेविंग अकाउंट खोलना, बैलेंस-चेक, प्रिंट पासबुक, फंड ट्रांसफर, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, लोन आवेदन, जारी किए गए चेक के लिए स्टॉप-पेमेंट निर्देश, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, अकाउंट डिटेन देखना, टैक्स का भुगतान करना, बिलों का भुगतान, नॉमिनेशन आदि।
कस्टमर्स को देंगे साइबर सुरक्षा की जानकारी
डीबीयू ग्राहकों को पूरे साल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के लिए लागत प्रभावी, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। वे डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेंगे और साइबर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा उपायों पर ग्राहक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा, डीबीयू द्वारा सीधे या बिजनेस फैसिलिटेटर्स/कॉरेपांडेंस के माध्यम से पेश किए जाने वाले व्यवसाय और सेवाओं से उत्पन्न होने वाली रियल टाइम सहायता और ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पर्याप्त डिजिटल मैकैनिज्म होंगे।
