नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश के नागरिकों को अपना आधार कार्ड अपडेट करने का महत्वपूर्ण अवसर दे रही है। आधार कार्ड अपडेट कराने के दौरान बीते एक दशक के दौरान आए बदलावों को आधार में अपडेट किया जा सकेगा।
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के मुताबिक, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था और उसके बाद कभी कोई अपडेट नहीं करवाया। मंत्रालय ने ऐसे आधार नंबर धारकों को डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने का मौका दिया है।
बता दें कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आधार नंबर किसी भी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है। आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय का मानना है कि इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सर्वसाधारण को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है, ताकि आधार प्रमाणीकरण या सत्यापन में असुविधा न हो पाए। इसके लिए आधार नंबर धारकों को यूआईडीएआई ने डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान कर रखी है। इसके द्वारा आधार नंबर धारक व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है। इस सुविधा को माई आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है या निवासी इसका लाभ उठाने के लिए किसी भी नजदीकी नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना आधार इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के के आधीन भारत सरकार ने की है। यूआईडीएआई की स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) जारी करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि यूआईडी द्वारा दोहरी एवं फर्जी पहचान को समाप्त किया जा सके और उसे सरलता से एवं किफायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके।
सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित होने से पूर्व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 28 जनवरी, 2009 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। 29 सितंबर, 2010 को पहला यूआईडी नंबर जारी किया गया था। 12 सितंबर, 2015 को सरकार ने कार्य आवंटन नियमों में संशोधन के जरिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के साथ संबद्ध कर दिया।
बता दें कि 31 मार्च 2021 तक देश के कुल 128.99 करोड़ निवासियों को आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं।
